वॉशिंगटन, 3 दिसंबर, 2024 - विश्व बैंक के कार्यपालक निदेशक मंडल ने महाराष्ट्र राज्य को, विशेष रूप से पिछड़े जिलों में, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रयासों में सहायता करने के लिए एक नए ऋण को अनुमति दी है। यह कार्यक्रम विकास के अवसरों की पहचान करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और साक्ष्य-आधारित योजना और निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग करने के लिए जिला प्रशासन की क्षमता को मजबूत करने में मदद करेगा।
महाराष्ट्र राज्य की 50 हज़ार करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तथापि, इसके 36 जिलों में काफी असमानताएं हैं। केवल सात ज़िले ही राज्य के आधे से अधिक सकल घरेलू उत्पाद का स्रोत हैं । विश्वसनीय और सामयिक आंकड़ों की कमी, तथा अलग-अलग काम करने वाली कई एजेंसियां कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं, जो इन पिछड़े जिलों में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं। जिला प्रशासन की चुनौतियां और निजी क्षेत्र द्वारा समय पर सरकारी सेवाओं तक अपर्याप्त पहुंच भी विकास को बाधित कर रही हैं। महाराष्ट्र के एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के विजन के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था में और जिलों के अधिक योगदान की आवश्यकता होगी। इससे समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और निजी क्षेत्र के निवेश आकर्षित होंगे, साथ ही इससे इन जिलों में रहने वाले लोगों का इस विकास में भागीदार होना और इससे लाभान्वित होना सुनिश्चित होगा।
विकास को सक्षम बनाने के लिए जिलों में संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के 18 .82 करोड़ डॉलर के परियोजना अभियान से जिला नियोजन और विकास रणनीतियों को समर्थन मिलेगा। इस अभियान के अंतर्गत निवेश से जिलों को आवश्यक डेटा, धन और विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोजित सार्वजनिक धन के मूल्य को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होगी। इससे जिलों में व्यवसाय, विशेषकर पर्यटन क्षेत्र में व्यवसाय के लिए ई-सरकारी सेवाओं में सुधार करके निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ेगी।
भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा, "जिला स्तर पर संस्थागत क्षमता और समन्वय में स्पष्ट निवेश प्रदान करते हुए, कार्यक्रम साक्ष्य-आधारित योजना और नीति निर्धारण, निजी क्षेत्र के साथ कुशल सार्वजनिक क्षेत्र इंटरफ़ेस और जनता के लिए बेहतर सेवा वितरण को बढ़ाएगा - ये सभी व्यापक विकास का आधार हैं विशेष रूप से पिछड़े जिलों में। इस प्रकार यह कार्यक्रम सभी जिलों में उच्च और अधिक संतुलित विकास प्राप्त करने के राज्य के उद्देश्य में योगदान देगा।"
यह अभियान राज्य के विकास में बेहतर समन्वय, एकीकरण, विश्लेषण और अंतर्दृष्टि के प्रसार के लिए महा डाटाबैंक सहित डेटा गवर्नेंस आर्किटेक्चर का निर्माण करके सार्वजनिक डेटा के मूल्य की रुकावट को दूर करेगा। इस डेटा का उपयोग महिला असमानताओं सहित प्रमुख विकास अंतरालों को दूर करने के लिए किया जा सकता है।
परियोजना के टास्क टीम लीडर नेहा गुप्ता और थॉमस डेनियलविट्ज़ ने कहा है कि “यह अभियान एक प्रोत्साहन ढांचा स्थापित करता है जो निष्पादन लक्ष्य प्राप्त करने वाले जिलों को वार्षिक वित्तीय पारितोषक प्रदान करेगा। यह अभियान ऑनलाइन सेवा प्रदायगी पोर्टल मैत्री 2.0 (निजी क्षेत्र को सेवाओं के लिए) और आरटीएस पोर्टल (सभी सरकारी सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है) को भी मजबूत करेगा, ताकि निजी क्षेत्र की समय पर सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार हो सके”।
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) से प्राप्त 18.28 करोड़ डॉलर के ऋण की अंतिम परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है।
