नई दिल्ली, 21 दिसंबर, 2023 - विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने आज सिक्किम राज्य के 3 लाख 500 महिलाओं और युवाओं को उच्च-विकासशील और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और रोजगार प्रदान करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी है।
सिक्किम भारत में सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक रहा है। वर्तमान में 40 प्रतिशत से अधिक युवा कृषि में लगे हुए है। साथ में राज्य में विनिर्माण और सेवा उद्योग भी बढ़ रहा है। विकास को बनाए रखने के लिए, राज्य का लक्ष्य अपनी महिलाओं और युवाओं को नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना और प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं, पर्यटन, आतिथ्य और कल्याण देखभाल और रचनात्मक डिजाइन जैसे गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना है।
10 करोड़ डॉलर का सिक्किम अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एकीकृत सेवा प्रावधान और नवाचार (इंस्पायर) ऑपरेशन एक रोजगार और उद्यमिता प्रोत्साहन सुविधा स्थापित करेगा, जो निजी क्षेत्र की फर्मों, केंद्रीय एजेंसियों और व्यापार संघों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, परियोजना कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी और प्राथमिकता वाले राज्य विभागों में इनकी सार्वजनिक खरीद क्षमता का निर्माण करेगी।
विश्व बैंक के भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे टैनो कौमे ने कहा, "यह परियोजना सिक्किम में महिलाओं और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। यह उन बाधाओं को दूर करने में भी मदद करेगी जो उन्हें इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने और राज्य व राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बनने से रोकती हैं। इस पहल को कैरियर काउंसलिंग, प्रवासन सेवाओं और मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन द्वारा समर्थित किया जाएगा ताकि नौकरी परिवर्तन की चुनौतियों को आसान बनाया जा सके।"
अध्ययनों से पता चला है कि सिक्किम के लगभग 70 प्रतिशत युवा नवीकरणीय ऊर्जा और आईटी जैसे क्षेत्रों में काम करने की इच्छा रखते हैं और उन्हें तकनीकी और बुनियादी कौशल की आवश्यकता होगी।
परियोजना के टास्क टीम लीडर्स कंचन राजीव सिंह परमार, बेनेडिक्ट लेरॉय डे ला ब्रेयर और अन्ना ओ'डॉनेल ने कहा, "विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में काम करने की इच्छुक महिलाओं और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, इस कार्यक्रम के तहत बूटकैंप (प्रशिक्षण शिविर) आयोजित किए जाएंगे, एक कार्यस्थल सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली बनाई जाएगी, और परिवहन भत्ता व व्यापार विकास सहायता प्रदान की जाएगी।"
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) द्वारा दिए गए १10 करोड़ डॉलर के ऋण का उपयोग परिणाम-आधारित कार्यक्रम (पीफॉरआर) और निवेश परियोजना वित्तपोषण (आईपीएफ) के सम्मिश्र वित्तपोषण साधन के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत, विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति से सीधे जुड़ाव रखते हुए धन का वितरण किया जाएगा और साथ ही तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी। ऋण की परिपक्वता अवधि 14 वर्ष है और साढ़े पांच वर्ष की छूट अवधि का प्रावधान है।
