वाशिंगटन डीसी, 28 मार्च, 2023 - विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने आज भारत के राज्य ओडिशा को विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान डिजिटल प्लेटफार्म के जरिए गरीब और कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने में मदद करने के लिए 10 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी।
ओडिशा राज्य क्षमता और लचीला विकास कार्यक्रम, नकद हस्तांतरण कार्यक्रम के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए राज्य क्षमता प्रणालियों को मजबूत करेगा, और डिजिटल ट्रैकिंग एवं निगरानी प्रणाली के जरिए प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को कम करेगा। तटीय और वंचित समुदाय भी ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म (मो-सेवा केंद्र) के जरिए सहायता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्टे तानो कौमे ने कहा कि, "ओडिशा में 2001 और 2022 के बीच, वार्षिक आर्थिक विकास औसतन 6.8 प्रतिशत था, जो राष्ट्रीय औसत से तीव्र था। नागरिक वितरण तंत्र को भी बढ़ाया गया था।" उन्होंने कहा कि, "यह कार्यक्रम जलवायु के बढ़ते झटकों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया, निगरानी एवं योजना बनाने और गरीब एवं कमजोर परिवारों के बीच असमानताओं का निवारण करने के लिए स्थानीय एजेंसियों को आगे बढ़ाएगा।"
ओडिशा, औसतन हर 15 महीने में एक चक्रवात से प्रभावित होता है और राज्य की 480 किलोमीटर की तटरेखा भी सुनामी के जोखिम से रूबरू रहती है। आवर्ती आपदाएं आर्थिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, जो परिणामस्वरूप, कृषि उत्पादन, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और अन्य विकास लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
परियोजना के टास्क टीम लीडर श्रेयाना भट्टाचार्य, अम्बरीश शाही, सामिक सुंदर दास ने कहा कि, "यह कार्यक्रम ओडिशा सरकार को मौजूदा हस्तक्षेपों का पैमाना बढ़ाने में मदद करेगा ताकि वे जलवायु के झटकों से गरीब और कमजोर परिवारों को बेहतर ढंग से लक्षित कर सकें और सुरक्षित रख सकें। उन्होंने कहा कि, "इसके अलावा, कार्यक्रम महिला नीत परिवारों और तटीय समुदायों को नकद हस्तांतरण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपदा उत्तरदायी सामाजिक सुरक्षा जाल बनाने में मदद करेगा।"
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) से 10 करोड़ डॉलर के ऋण के लिए प्रोग्राम-फॉर-रिजल्ट्स (पीएफओआर) वित्तपोषण साधन का उपयोग करता है जो धन के वितरण को सीधे विशिष्ट कार्यक्रम परिणामों की उपलब्धि से जोड़ता है। कार्यक्रम की परिपक्वता अवधि साढ़े 12 साल है और साथ में तीन साल की छूट अवधि है।
