विश्व बैंक-केरल साझेदारी जलवायु परिवर्तन को मुख्यधारा में लाने में नई जमीन तैयार करती है।

त्वरित राहत और आपदा जोखिम बीमा

2018 में पहली बड़ी बाढ़ के बाद, सरकार को प्रभावित परिवारों को आपदा सहायता वितरित करने में 7-9 महीने लग गए। 2019 में, सरकारी प्रयासों के कारण, अधिकांश परिवारों को 30 दिनों के भीतर मुआवजा मिला, जबकि बाकी को 3 महीने के भीतर मुआवजा दिया गया। 2020 में, प्रभावित लोगों को सहायता प्राप्त करने में केवल 15-30 दिन लगे। विश्व बैंक अब प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील परिवारों का एकीकृत डेटाबेस विकसित करने के लिए केरल सरकार के साथ काम कर रहा है ताकि सामाजिक सुरक्षा लाभ और आपदा सहायता समय पर मिल सके।

मध्यम अवधि में, कार्यक्रम का लक्ष्य प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना है जो जलवायु-संबंधी आपदाओं की बेहतर भविष्यवाणी करती है और आपदा आने से पहले ही राहत भुगतान शुरू कर देती है, ताकि परिवार उसके अनूसार तैयारी कर सकें। इसके अलावा कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आपदा बीमा के विकल्प भी बढ़ाए जाएंगे। बैंक के पहले कार्यक्रम ने पहले ही कृषि जोखिम बीमा को 25.7% तक बढ़ा दिया है।

जोखिम-सूचित बहु-वर्षीय शहरी नियोजन की शुरूआत

प्रवासियों के धन से प्रेरित, राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी से बढ़ोतरी ने अनियोजित विकास को जन्म दिया, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। विश्व बैंक के पहले कार्यक्रम ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम में संशोधन का समर्थन किया, ताकि सभी शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) अब शहर के मास्टर प्लान में आपदा और जलवायु जोखिम को शामिल कर सकें। 9 यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आपदा योजना और ऊर्जा संरक्षण में प्रशिक्षित किया गया है। महत्वपूर्ण शहरी बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को मजबूत करने, डिजाइन और निर्माण मानकों में सुधार करने और इस प्रयास के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता को जुटाने के लिए भी सुधार शुरू किए गए हैं।

आपदा प्रबंधन के लिए राज्य की क्षमता में सुधार

विश्व बैंक के पहले लचीले केरल कार्यक्रम ने सरकार के महत्वाकांक्षी पुनर्निर्माण केरल विकास कार्यक्रम (आरकेडीपी) का समर्थन किया, जिससे 16 क्षेत्रों में 992 मिलियन डॉलर की परियोजनाएं शुरू हुईं। इसमें आपातकालीन आश्रयों का निर्माण और ख़तरे की आशंका वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को फिर से स्थापित करना शामिल था। इससे 8 मिलियन से अधिक महिलाओं और बच्चों को लाभ हुआ है।

कार्यक्रम ने पंबा नदी घाटी में 266 स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों (एलएसजीआई) को जोखिम-सूचित निवेश करने, योजना प्रक्रिया में आपदा जोखिम को मुख्यधारा में लाने में सक्षम बनाया।

The Program also enabled 266 Local Self-Government Institutions (LSGIs) in the Pamba River Basin to make risk-informed investments, mainstreaming disaster risk in the planning process.

जल आपूर्ति और स्वच्छता का प्रबंधन

जल आपूर्ति: मानसून से पूर्व गर्मियों के महीनों में, राज्य के कई हिस्सों में पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है क्योंकि पानी की मांग बढ़ जाती है, जबकि निर्मित क्षेत्रों के तेजी से विकास और वनस्पति आवरण में कमी के कारण जल स्रोत सिकुड़ते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, विश्व बैंक समर्थित परियोजनाओं की एक श्रृंखला - जलनिधि I (2000-2008) और जलनिधि II (2001-2019) ने दिखाया है कि गरीब ग्रामीण समुदाय न केवल अपनी स्वयं की जल आपूर्ति प्रणालियों को संचालित करने में सक्षम हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाते हैं। वर्तमान बैंक कार्यक्रमों के तहत, तीन शहरी स्थानीय निकायों - तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कोझिकोड - ने अपने गैर-राजस्व जल घाटे को कम किया है और संचालन एवं प्रबंधन खर्चों की वसूली में वृद्धि की है। केरल जल प्राधिकरण अब अपनी वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है।

ठोस अपशिष्ट: बैंक के केरल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना (2020) का लक्ष्य एक एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है जो वित्तीय, परिचालन और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो। यह परियोजना स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर कई गतिविधियों का समर्थन करेगी, जिसमें अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं का विस्तार, कचरे के पुनर्चक्रण और प्रबंधन के लिए सुविधाओं का विकास, कचरा स्थलों का निवारण और बंद करना, वैज्ञानिक लैंडफिल का विकास और सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों की स्वच्छता शामिल है। तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी तकनीकी कार्य चल रहा है।

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2018 की बाढ़ ने केरल की कृषि की अनिश्चित प्रकृति को उजागर किया। पश्चिमी घाट में, मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने कृषि भूमि और वृक्षारोपण फसलों के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया, जबकि मध्य भूमि और निचले इलाकों में भारी बाढ़ और गाद के बड़े भंडार का सामना करना पड़ा। दस लाख से अधिक किसान प्रभावित हुए और काफी नुकसान हुआ।

किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लचीला बनाने के लिए, बैंक ने केरल की भूमि को पांच कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में विभाजित करने का समर्थन किया: तटीय मैदान, मध्य क्षेत्र, तलहटी, ऊंची पहाड़ियां और पलक्कड़ मैदान। केरल कृषि विश्वविद्यालय ने तब से इन क्षेत्रों में 23 कृषि-पारिस्थितिक इकाइयों के लिए अनुरूप कृषि प्रणाली, योजनाएं, प्रथाएं और बजट विकसित किया है। बाज़ार पहुंच में सुधार के लिए पंबा नदी घाटी में नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) भी स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में, 25 एफपीओ के गठन के माध्यम से 16,000 से अधिक किसानों को संगठित किया गया है। इस कार्यक्रम से कृषि बीमा का दायरा भी बढ़ा है।

क्षेत्र-प्रासंगिक खेती को बढ़ावा देने से उत्पादन बना रहेगा, जलवायु के झटकों के प्रति अनुकूलन बढ़ेगा और बाजार विकास के लिए उत्पादन समूहों को सक्षम बनाया जा सकेगा।

जल संसाधनों का प्रबंधन

बाढ़ और सूखे के जोखिम को कम करने और पानी की प्रतिस्पर्धी मांगों का प्रबंधन करने के लिए, विश्व बैंक ने केरल को समग्र नदी घाटी प्रबंधन शुरू करने में मदद की है। इसने नदी घाटी संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण (आरबीसीएमए) विकसित करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने में राज्य का समर्थन किया है। यह अधिनियम जलाशयों के एकीकृत संचालन, डेटा की निगरानी और संग्रह, बाढ़ के पूर्वानुमान को सक्षम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कृषि, सिंचाई, घरेलू, औद्योगिक और अन्य उपयोगों के लिए पानी का कुशलतापूर्वक आवंटन किया जाए। पंबा और पेरियार नदी घाटियों के लिए एक एकीकृत नदी घाटी योजना और बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली भी तैयार की जा रही है। इसे अन्य नदी घाटियों में भी लागू किया जाएगा।

तटरेखा प्रबंधन योजना

केरल की तटरेखा और तटीय आर्द्रभूमि, कई जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट के साथ, व्यापार, परिवहन, मछली पकड़ने और अन्य गतिविधियों के माध्यम से लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के आर्थिक अवसर पैदा करते हैं। हालाँकि, तटरेखा को मौसम, जलवायु परिवर्तन, टूटती सुरक्षा और रेत खनन और शहरी विकास जैसी मानवीय गतिविधियों से गंभीर क्षरण का सामना करना पड़ता है। बैंक अब विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों और हितों को ध्यान में रखते हुए एक शोरलाइन प्रबंधन योजना (एसएमपी) विकसित करने और लागू करने के लिए सरकार के साथ काम कर रहा है।

सड़कें

केरल में देश में सड़क घनत्व सबसे अधिक है और इसकी सड़कें 2018 और 2019 की बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुईं। चूंकि सड़कें बचाव और रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए राज्य ने जलवायु परिवर्तन के अनुकूल सड़कों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए अग्रणी उपाय किए हैं।

बैंक के कार्यक्रम ने प्रतिक्रियाशील से सक्रिय परिसंपत्ति प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास किया। इसने जलवायु जोखिमों और आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों के आधार पर मुख्य सड़कों के 7,000 किलोमीटर के नेटवर्क की पहचान करने में मदद की। सात-वर्षीय प्रदर्शन-आधारित अनुबंध पेश किए गए, और कोर नेटवर्क के लिए बजट आवंटन बढ़ाया गया।

जलवायु-लचीले मानकों, योजना और सामग्री परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजमार्ग अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) में पुनर्गठित किया गया था।

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बीमारी के प्रकोप के प्रति केरल की संवेदनशीलता को देखते हुए, बैंक का कार्यक्रम एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों को बढ़ाने का प्रयास करता है। यह कुदुम्बश्री सदस्यों और स्थानीय स्वशासन संस्थानों के साथ सहयोग करके समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।

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